भारत में ज्यादातर राज्य सरकारों द्वारा भूमि से सम्बंधित सभी कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे नागरिक बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए घर बैठे आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते है और अपने समय और पैसा दोनों की बचत कर सकते है|